68,500 सहायक अध्यापक भर्ती: आरक्षण विसंगति का मामला राष्ट्रपति भवन पहुंचा, शासन ने दिए कार्रवाई के निर्देश
UP Assistant Teacher Recruitment News: उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। भर्ती में आरक्षण के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी। इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए शासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। इसके बाद शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र के बाद शासन सक्रिय
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति सचिवालय के लोक शिकायत अनुभाग ने 12 अक्टूबर को इस प्रकरण के संबंध में पत्र भेजा था। इसी पत्र के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने 13 नवंबर 2026 को बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया।
शासन की ओर से जारी पत्र में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए प्राप्त तीन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पत्र की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा महानिदेशक और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भी भेजी गई है, ताकि संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
आरक्षण नियमों के पालन को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायत
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के निर्धारित प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।
इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संबंधित समिति के आदेशों का पालन करने की मांग की जा रही है।
संशोधित परिणाम जारी करने की मांग
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि संबंधित आयोगों और समिति की ओर से दिए गए आदेशों का अनुपालन कराया जाए। इसके साथ ही आरक्षण संबंधी विसंगतियों का निराकरण करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया जाए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी शिकायतों का समाधान नहीं होता, तब तक उनकी मांग जारी रहेगी।
अब आगे क्या होगा?
राष्ट्रपति सचिवालय के लोक शिकायत अनुभाग से प्राप्त पत्र के बाद शासन ने तीन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब बेसिक शिक्षा निदेशालय और संबंधित अधिकारियों की ओर से इन शिकायतों पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।
हालांकि, शासन की ओर से फिलहाल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित परिणाम जारी करने या भर्ती में किसी प्रकार के बदलाव को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
