TET के बिना हुई पदोन्नति पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठी नई बहस, क्या TET पास करने की तारीख से मिलेगी वरिष्ठता?
उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर एक नई कानूनी बहस सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के TET से जुड़े फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिन शिक्षकों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण किए पदोन्नति दे दी गई, उनकी पदोन्नति की कानूनी स्थिति क्या होगी?
मामला केवल पदोन्नति तक सीमित नहीं है। इससे शिक्षकों की वरिष्ठता, वेतनमान, सेवा संबंधी लाभ और भविष्य में मिलने वाले पदों पर भी असर पड़ सकता है। खासतौर पर उन शिक्षकों के सामने यह सवाल है, जिन्होंने विभागीय प्रक्रिया के तहत पदोन्नति प्राप्त की थी, लेकिन उस समय TET उत्तीर्ण नहीं किया था।
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। सेवा में बने रहने के लिए दी गई राहत और पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता दोनों अलग-अलग विषय हैं। इसी अंतर के आधार पर अब पुरानी पदोन्नतियों की वैधता और बाद में TET पास करने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर चर्चा तेज हो रही है।
1\. सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का फैसला: पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust बनाम State of Maharashtra (2025 INSC 1063) में 1 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल नई नियुक्ति के लिए निर्धारित औपचारिक शर्त नहीं है, बल्कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता का हिस्सा है।
फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि TET की अनिवार्यता पदोन्नति पर भी लागू होगी। पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षक भी यदि पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें TET उत्तीर्ण करना होगा। केवल लंबी सेवा, अनुभव या वरिष्ठता के आधार पर इस अनिवार्यता से छूट नहीं मिलेगी। orderlaw-bphmhzeseagsd2ce.z03.azurefd.net +1
सेवारत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी थी?
* पांच साल से कम सेवा शेष: ऐसे शिक्षक सेवानिवृत्ति की आयु तक बिना TET के सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि उन्हें पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा।
* पांच साल से अधिक सेवा शेष: 1 सितंबर 2025 के फैसले के अनुसार ऐसे शिक्षकों को दो साल के भीतर TET उत्तीर्ण करना था, अन्यथा वे सेवा में बने रहने के पात्र नहीं रहते।
* पदोन्नति के इच्छुक शिक्षक: सेवा के बचे हुए वर्षों की संख्या चाहे जितनी हो, पदोन्नति के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पांच साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को मिली राहत केवल सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने के लिए थी। यह पदोन्नति के लिए छूट नहीं थी। Indian Kanoon +1
2\. 29 मई 2026 को रिव्यू पिटीशन खारिज, TET की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028
सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के फैसले के बाद विभिन्न राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि वर्षों पहले नियुक्त शिक्षकों पर बीच सेवा में TET की अनिवार्यता लागू करना उनके लिए कठिनाई पैदा कर सकता है।
29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मूल फैसले को बरकरार रखा। अदालत को अपने पहले के निर्णय में ऐसी कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि नहीं मिली, जिसके आधार पर उसे पलटने की आवश्यकता हो।
हालांकि शिक्षकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अदालत ने TET उत्तीर्ण करने की समय सीमा दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी।
नई अंतिम समय सीमा: 31 अगस्त 2028
इसका अर्थ है कि मूल फैसले में 31 अगस्त 2027 तक दी गई अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे समय बढ़ाने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
अदालत ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों से TET परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करने और यथासंभव साल में दो बार परीक्षा कराने का प्रयास करने को भी कहा है। Indian Kanoon +1
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है।
समय सीमा बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि बिना TET के पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को भी 31 अगस्त 2028 तक पदोन्नत पद पर बने रहने की स्वतः अनुमति मिल गई है। यह समय मुख्य रूप से निर्धारित श्रेणी के पुराने सेवारत शिक्षकों को TET उत्तीर्ण करके सेवा में बने रहने के लिए दिया गया है। पदोन्नति के लिए TET की अनिवार्यता अलग से लागू है।
3\. बॉम्बे हाईकोर्ट का अप्रैल 2026 का फैसला: बाद में TET पास करने से पुरानी पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ नहीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नति में TET की अनिवार्यता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी कई मामले पहुंचे। इनमें एक महत्वपूर्ण मामला Vaijenath Haridas Ambad बनाम State of Maharashtra का है, जिसमें 29 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने फैसला सुनाया।
मामले में कुछ शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के समय TET/CTET उत्तीर्ण नहीं थे। बाद में उन्होंने परीक्षा दी और परिणाम आने पर उत्तीर्ण हो गए। उनका तर्क था कि जब तक पदोन्नति की अंतिम सूची जारी नहीं हुई है, तब तक उन्हें भी सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर शिक्षक के पास TET/CTET की योग्यता होनी चाहिए। केवल परीक्षा में शामिल हो जाना या पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान बाद में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना, पहले से शुरू हो चुकी प्रक्रिया में पिछली तारीख से पात्रता प्रदान नहीं करता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति के लिए TET की योग्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू नहीं किया जा सकता। Indian Kanoon +1
इस फैसले से दो बातें सामने आती हैं।
पहली, पदोन्नति की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निर्धारित योग्यता संबंधित प्रक्रिया शुरू होने के समय उपलब्ध होनी चाहिए।
दूसरी, सेवा में बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा को पदोन्नति के लिए अतिरिक्त अवसर नहीं माना जा सकता।
हालांकि इस मामले की परिस्थितियां महाराष्ट्र के जिला परिषद विद्यालयों और वहां की पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी थीं। इसलिए इसे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक की पदोन्नति पर बिना संबंधित सेवा नियमों और तथ्यों की जांच किए सीधे लागू मानना उचित नहीं होगा।
### 4\. TET पास करने के बाद पुरानी पदोन्नति का क्या होगा? वरिष्ठता और वेतन पर उठे सवाल
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन शिक्षकों का है, जिन्हें विभाग ने पहले ही बिना TET उत्तीर्ण किए पदोन्नति दे दी थी। ऐसे शिक्षकों ने विभागीय आदेश के आधार पर पदोन्नति ग्रहण की और अपने नए पद पर कार्य भी कर रहे हैं।
यदि बाद में उन्होंने TET उत्तीर्ण कर लिया है, तो क्या उनकी पदोन्नति को TET पास करने की तारीख से नियमित माना जाएगा? क्या उनकी वरिष्ठता भी उसी तारीख से निर्धारित होगी? और क्या पुरानी पदोन्नति के आधार पर मिले वेतन की वसूली की जाएगी?
इन सवालों का उत्तर अभी केवल सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसलों से निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता। अदालत ने इन सभी परिस्थितियों के लिए कोई एक समान व्यवस्था घोषित नहीं की है।
फिर भी इस विषय पर एक न्यायसंगत समाधान की चर्चा की जा सकती है।
पहला सवाल: क्या पुरानी पदोन्नति सीधे रद्द कर दी जानी चाहिए?
यदि किसी शिक्षक को विभाग ने पदोन्नति आदेश जारी करके नया पद दिया था और शिक्षक ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी का सहारा नहीं लिया था, तो उसके मामले में विभागीय जिम्मेदारी और शिक्षक की भूमिका की अलग-अलग जांच होनी चाहिए।
केवल विभाग की गलती का पूरा भार शिक्षक पर डालना न्यायसंगत होगा या नहीं, यह संबंधित नियमों और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
दूसरा सवाल: बाद में TET पास करने वाले शिक्षकों को कब से नियमित पदोन्नति मिले?
एक प्रस्ताव यह हो सकता है कि जिन शिक्षकों ने बाद में TET उत्तीर्ण कर लिया है, उनकी पदोन्नति को योग्यता प्राप्त करने की तारीख से नियमित माना जाए। इस व्यवस्था में TET उत्तीर्ण होने से पहले की अवधि और उसके बाद की अवधि को अलग-अलग देखा जा सकता है।
लेकिन यह लेखक की ओर से सुझाया गया समाधान है। सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी पुराने पदोन्नति मामलों के लिए ऐसा कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया है।
तीसरा सवाल: वरिष्ठता किस तारीख से निर्धारित होनी चाहिए?
यह भी एक जटिल विषय है। पदोन्नति की वरिष्ठता केवल TET पास करने की तारीख से निर्धारित होगी, ऐसा अभी कोई सार्वभौमिक न्यायिक निर्देश नहीं है।
इसके लिए संबंधित सेवा नियम, पदोन्नति आदेश, पात्रता की तारीख, चयन प्रक्रिया और समान पद पर पदोन्नत अन्य शिक्षकों के अधिकारों को ध्यान में रखना होगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 के फैसले में पुरानी प्रक्रिया में बाद में TET उत्तीर्ण करने वालों को पिछली तारीख से शामिल करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए TET पास करने की तारीख को स्वतः पुरानी पदोन्नति की नियमितता और वरिष्ठता की तारीख मान लेना भी सही नहीं होगा।
चौथा सवाल: क्या पहले प्राप्त वेतन की वसूली हो सकती है?
इस संबंध में भी कोई एक समान निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि विभागीय आदेश के आधार पर शिक्षक ने पदोन्नत पद पर काम किया है और कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो वेतन वसूली का प्रश्न अलग से कानूनी परीक्षण की मांग करेगा। इसे स्वतः सही या गलत घोषित नहीं किया जा सकता।
क्या 2011 के बाद बिना TET हुई पदोन्नतियां भी सवालों के घेरे में हैं?
इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यदि TET को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता माना गया है और पदोन्नति भी इसी योग्यता के आधार पर होनी है, तो 2011 के बाद बिना TET के हुई पदोन्नतियों की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी जरूरी है। यह कहना कि 2011 के बाद बिना TET हुई प्रत्येक पदोन्नति स्वतः अवैध हो गई है, अभी सही निष्कर्ष नहीं होगा। इसके लिए नियुक्ति की तारीख, लागू NCTE अधिसूचना, संबंधित शिक्षक की श्रेणी, संस्थान का प्रकार और पदोन्नति के समय लागू सेवा नियमों की जांच आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में TET को पदोन्नति के लिए अनिवार्य माना है, लेकिन पहले से जारी प्रत्येक पदोन्नति आदेश को स्वतः निरस्त करने का कोई सार्वभौमिक निर्देश नहीं दिया है।
यही कारण है कि अब शिक्षा विभागों के सामने पुरानी पदोन्नतियों की समीक्षा और भविष्य की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने की चुनौती है।
लेखक की राय: क्या हो सकता है न्यायसंगत समाधान?
मेरे विचार से इस विवाद का समाधान निकालते समय शिक्षकों के हितों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।
1\. पुरानी पदोन्नतियों की समीक्षा: जिन शिक्षकों को विभागीय आदेश के आधार पर पदोन्नति मिली है, उनके मामलों की अलग-अलग जांच होनी चाहिए। बिना व्यक्तिगत परीक्षण के सभी पदोन्नतियां निरस्त करना उचित नहीं होगा।
2\. बाद में TET उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक: ऐसे शिक्षकों की पदोन्नति और नियमितीकरण की स्थिति योग्यता प्राप्त करने की तारीख तथा लागू सेवा नियमों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।
3\. वरिष्ठता का निर्धारण: वरिष्ठता के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि TET उत्तीर्ण करने वाले और पहले से पदोन्नत शिक्षकों के बीच अनावश्यक विवाद न हो।
4\. TET उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षक: 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करने की समय सीमा का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होते हैं। पदोन्नति के लिए TET की अनिवार्यता अलग से बनी रहेगी।
यह व्यवस्था तभी लागू हो सकती है, जब सक्षम सरकार या न्यायालय संबंधित सेवा नियमों के अनुरूप इस पर निर्णय ले।
