आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव: 112 बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाना होगा, 1 दिसंबर से नई व्यवस्था की तैयारी
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत इलाज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इस सूची में मोतियाबिंद के ऑपरेशन से लेकर हाई-रिस्क डिलीवरी, फ्रैक्चर, मानसिक स्वास्थ्य और लिवर से जुड़ी बीमारियों के उपचार तक शामिल हैं।
अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकारी के साथ-साथ योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज कराने की सुविधा मिलती रही है। लेकिन प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद कुछ निर्धारित उपचार पैकेजों के लिए निजी अस्पतालों का विकल्प सीमित हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) पर लागू करने की तैयारी है।
हालांकि, इस बदलाव में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरण यह तय कर सकेंगे कि वे इन उपचार पैकेजों को अपने यहां निजी अस्पतालों से हटाकर केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करना चाहते हैं या नहीं।
पहले 23 पैकेज थे आरक्षित, अब 89 और जुड़ेंगे
आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से ही 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस सूची में 89 नए उपचार पैकेज जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस तरह कुल संख्या बढ़कर 112 हो जाएगी।
इस संबंध में NHA की ओर से सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र भेजा गया है। प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और विभिन्न राज्यों में इलाज के लिए आरक्षित पैकेजों की व्यवस्था में एकरूपता लाना है।
नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से योजना के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में शामिल करने की तैयारी की गई है।
मोतियाबिंद से लेकर हाई-रिस्क डिलीवरी तक के उपचार शामिल
प्रस्तावित 112 उपचार पैकेजों में कई महत्वपूर्ण बीमारियों और ऑपरेशन को शामिल किया गया है। इनमें सामान्य सर्जरी, स्त्री रोग, सामान्य चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग, आंखों और कान-नाक-गले से संबंधित उपचार शामिल हैं।
इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपचार पैकेज शामिल बताए गए हैं।
स्त्री रोग से संबंधित उपचार
महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपचार इस सूची का हिस्सा हैं। इनमें हाई-रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP), सिस्ट और फिस्टुला हटाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
सामान्य चिकित्सा से जुड़ी बीमारियां
सामान्य चिकित्सा के अंतर्गत गंभीर एनीमिया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और गंभीर डायरिया जैसी बीमारियों के उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं।
आंखों से संबंधित उपचार
आंखों के उपचार में मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ग्लूकोमा की जांच जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों को भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
सामान्य सर्जरी और हड्डी रोग
सामान्य सर्जरी के अंतर्गत बायोप्सी, सिस्ट और फिस्टुला से संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वहीं हड्डी रोग विभाग में फ्रैक्चर से संबंधित उपचार और प्रक्रियाओं को भी प्रस्तावित सूची में रखा गया है।
मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूड डिसऑर्डर, एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, मानसिक विकार और ADHD से जुड़े उपचार भी इस व्यवस्था के दायरे में बताए गए हैं।
कान, नाक और गले के उपचार भी होंगे शामिल
कान, नाक और गले (ENT) से संबंधित विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं को भी प्रस्तावित 112 पैकेजों में शामिल किया गया है। इस तरह यह बदलाव केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न चिकित्सा विभागों के उपचार पैकेजों को भी प्रभावित कर सकता है।
सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का होगा आकलन
इस नई व्यवस्था को लागू करने से पहले सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन उपचारों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किया जाना है, उनके लिए संबंधित अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
इसके तहत अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, ऑपरेशन थिएटर, जरूरी मशीनों, उपकरणों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता देखी जाएगी।
इसका कारण यह है कि यदि किसी उपचार पैकेज को निजी अस्पतालों से हटाकर सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किया जाता है, तो मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ सकता है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की क्षमता और सुविधाएं पर्याप्त होना जरूरी है।
राज्यों के पास रहेगा अंतिम फैसला
इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्यों को अपने यहां व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेजे हैं, लेकिन संबंधित पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का फैसला राज्य स्तर पर लिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कुछ उपचार पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
अब केंद्र सरकार इस व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
आयुष्मान कार्ड धारकों पर क्या पड़ेगा असर?
इस प्रस्तावित बदलाव का सीधा असर उन आयुष्मान कार्ड धारकों पर पड़ सकता है, जो संबंधित 112 उपचार पैकेजों के तहत निजी अस्पतालों में इलाज कराने की योजना बनाते हैं।
यदि कोई राज्य इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाकर सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करता है, तो संबंधित उपचार के लिए लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।
हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में मिलने वाली सभी इलाज की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। बदलाव केवल निर्धारित उपचार पैकेजों पर प्रस्तावित है। अन्य उपचार पैकेजों की उपलब्धता पर इस निर्णय का स्वतः असर नहीं माना जाना चाहिए।
इसलिए आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज कराने से पहले अपने राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण और संबंधित अस्पताल से यह जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए कि उनके लिए जरूरी उपचार किस अस्पताल में उपलब्ध है।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अधिक उपचार उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को होने वाले भुगतान पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश की जा सकती है।
हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ, उपकरण और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यदि अस्पतालों में जरूरी संसाधनों की कमी रहती है, तो मरीजों को इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
