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    दीपावली से पहले 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डेढ़ गुना तक बढ़ा पारिश्रमिक, आदेश जारी

    adminBy adminNovember 3, 2026
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     दीपावली से पहले 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डेढ़ गुना तक बढ़ा पारिश्रमिक, आदेश जारी

    उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इससे कर्मचारियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के साथ पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा।

    सरकार के इस फैसले से लंबे समय से मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। खास बात यह है कि नवंबर में अक्टूबर महीने का पारिश्रमिक मिलने के साथ सितंबर का एरियर भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

    2 सितंबर से लागू होंगी नई पारिश्रमिक दरें

    जारी आदेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निर्धारित नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 2.72 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को सितंबर से लागू नई दरों के अनुसार बकाया भुगतान भी किया जाएगा।

    आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को पहले से निर्धारित न्यूनतम वेतन से अधिक पारिश्रमिक मिल रहा है, उनके भुगतान में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। यानी पहले से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का मौजूदा पारिश्रमिक सुरक्षित रहेगा।

    श्रेणीवार कितना मिलेगा आउटसोर्स कर्मचारियों को पारिश्रमिक?

    नई व्यवस्था में कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। श्रेणी के अनुसार भुगतान और विभिन्न मदों में होने वाली कटौती का विवरण इस प्रकार है।

    श्रेणी एक के कर्मचारियों को 39,000 रुपये

    श्रेणी एक के कर्मचारियों के लिए मासिक पारिश्रमिक 39,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी में ईपीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं होगी। इसके अतिरिक्त 1,501 रुपये सर्विस चार्ज और 390 रुपये यूपीकेस सेंटेज का भुगतान नियोक्ता की ओर से किया जाएगा।

    इस श्रेणी के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती को लेकर निर्णय संबंधित विभागों द्वारा लिया जाएगा।

    श्रेणी दो के कर्मचारियों को 21,947 रुपये

    श्रेणी दो के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक 21,947 रुपये तय किया गया है। इसमें से विभिन्न मदों में कटौती के बाद कर्मचारियों को 19,148.76 रुपये हाथ में मिलेंगे।

    इस श्रेणी में होने वाली कटौती और सरकार की ओर से जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण इस प्रकार है।

    • निर्धारित मासिक पारिश्रमिक: 21,947 रुपये
    • कर्मचारी ईपीएफ कटौती: 2,633.64 रुपये
    • कर्मचारी ईएसआई कटौती: 160.60 रुपये
    • हाथ में मिलने वाली धनराशि: 19,148.76 रुपये
    • सरकार की ओर से ईपीएफ अंशदान: 2,633.64 रुपये
    • सरकार की ओर से ईएसआई अंशदान: 713.28 रुपये
    • सर्विस चार्ज: 844.96 रुपये
    • यूपीकेस सेंटेज: 219 रुपये

    इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अंशदान और अन्य निर्धारित भुगतान की व्यवस्था भी की गई है।

    18 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार उठाएगी

    नई व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी श्रेणियों में लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर जीएसटी का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

    नवंबर में मिलेगा बढ़ा पारिश्रमिक और एरियर

    आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नवंबर का भुगतान भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नवंबर में अक्टूबर महीने का बढ़ा हुआ पारिश्रमिक दिए जाने के साथ सितंबर महीने का एरियर भी भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। इससे कर्मचारियों को नई दरों का लाभ पिछली प्रभावी तिथि से मिल सकेगा।

    साक्षर भारत योजना के 95 हजार कार्मिकों के बकाया मानदेय का रास्ता साफ

    आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बढ़े पारिश्रमिक के आदेश के बीच साक्षर भारत योजना से जुड़े पूर्व कार्मिकों के लिए भी राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित मानदेय के भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

    प्रदेश के 64 जिलों के लिए करीब 397.19 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इससे साक्षर भारत योजना के तहत काम कर चुके जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रेरकों के बकाया मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

    इस योजना से जुड़े ब्लॉक समन्वयकों और प्रेरकों की संख्या करीब 95 हजार बताई गई है। लंबे समय से अपने बकाया भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे इन कार्मिकों को अब राहत मिलने की उम्मीद है।

    सरकार की ओर से भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और वित्तीय अनुशासन के अनुसार पूरी की जाएगी। इसके लिए जिलों को आवंटित धनराशि के माध्यम से लंबित भुगतान की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

    आदेश जारी डेढ़ गुना तक बढ़ा पारिश्रमिक दीपावली से पहले 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
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