Census 2027: जनगणना की तैयारी तेज, देशभर में 24.25 लाख आवासीय ब्लॉकों की डिजिटल मैपिंग पूरी
देश में आगामी जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जनगणना की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़े स्तर पर डिजिटल कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में देशभर के लगभग 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों (House Listing Blocks) की डिजिटल मैपिंग पूरी कर ली गई है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर और आधुनिक डिजिटल मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
जनगणना के इतिहास में तकनीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डिजिटल मैपिंग पूरी होने के बाद गणनाकर्ताओं को अपने निर्धारित क्षेत्रों की पहचान करने में आसानी होगी। साथ ही किसी क्षेत्र की दोबारा गणना होने या किसी आबादी वाले इलाके के छूट जाने की संभावना भी कम होगी। सरकार का उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाना और पूरी प्रक्रिया की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है।
जनगणना 2027 – सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
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नोट: कुछ पोर्टल केवल अधिकृत जनगणना अधिकारियों के लॉगिन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों की डिजिटल मैपिंग पूरी
आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत देशभर में लगभग 24.25 लाख आवास सूचीकरण ब्लॉकों की डिजिटल मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन ब्लॉकों को जनगणना के लिए निर्धारित भौगोलिक इकाइयों के रूप में तैयार किया गया है।
हाउस लिस्टिंग ब्लॉक छोटे-छोटे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जिनके आधार पर जनगणना का काम संचालित किया जाता है। सामान्यतः एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में लगभग 800 लोगों की आबादी शामिल होती है। प्रत्येक क्षेत्र की अलग पहचान होने से गणनाकर्ताओं के लिए निर्धारित इलाके में घरों और आबादी का विवरण जुटाना आसान हो जाता है।
डिजिटल मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक की भौगोलिक सीमा स्पष्ट की जाती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई भी क्षेत्र जनगणना से छूटे नहीं और एक ही इलाके की दोबारा गणना न हो। इस व्यवस्था से जनगणना के दौरान काम का बंटवारा और निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
CMMS सॉफ्टवेयर से तैयार किए गए डिजिटल नक्शे
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार, डिजिटल मैपिंग का कार्य सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) के अंतर्गत विकसित विशेष वेब मैपिंग ऐप की सहायता से किया गया है। इस ऐप को हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर नाम दिया गया है।
इस विशेष सॉफ्टवेयर का उद्देश्य जनगणना से संबंधित गतिविधियों की लगभग रियल टाइम निगरानी करना है। डिजिटल माध्यम से तैयार किए गए नक्शों के आधार पर संबंधित क्षेत्रों की पहचान और कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी।
इस तकनीक का इस्तेमाल जनगणना की योजना बनाने से लेकर गणनाकर्ताओं के कार्यक्षेत्र निर्धारित करने तक किया जाएगा। इससे प्रशासन को यह समझने में भी सुविधा होगी कि किस क्षेत्र में कितने ब्लॉक हैं और कहां कार्यभार को व्यवस्थित करने की जरूरत है।
दो चरणों में पूरी होगी जनगणना 2027 की प्रक्रिया
आगामी जनगणना 2027 की पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। दोनों चरणों में अलग-अलग प्रकार की जानकारियां एकत्र की जाएंगी।
पहला चरण – मकान सूचीकरण एवं आवास गणना
जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। इसके अंतर्गत आवासों की स्थिति और उनसे संबंधित जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इस प्रक्रिया से देशभर में मौजूद आवासीय इकाइयों का व्यवस्थित विवरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
दूसरा चरण – जनसंख्या गणना
पहले चरण के बाद दूसरे चरण में वास्तविक जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस दौरान निर्धारित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके लिए पहले से तैयार हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों को आधार बनाया जाएगा, ताकि गणना का कार्य निर्धारित भौगोलिक सीमाओं के अनुसार पूरा हो सके।
मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों में मकान सूचीकरण का काम पूरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण अभियान का काम मणिपुर को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है।
अब आगे की तैयारियों के अंतर्गत प्रशासनिक सीमाओं में संभावित बदलावों और छूटे हुए आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा जिन हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में गणनाकर्ताओं के लिए काम का बोझ अधिक होगा, उन्हें छोटे उप-गणना ब्लॉकों में बांटा जाएगा।
इसके साथ ही निगरानी सर्किल के नक्शे भी तैयार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जनगणना के काम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना और संबंधित अधिकारियों के लिए निगरानी की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ मंजूर
भारत में प्रत्येक दस वर्ष में होने वाली दशकीय जनगणना वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अब आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां की जा रही हैं।
केंद्र सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इस राशि के माध्यम से जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा किया जाएगा।
इस बार जनगणना में डिजिटल मैपिंग और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों की मैपिंग पूरी होने से आगे की तैयारियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। अब प्रशासनिक स्तर पर शेष तैयारियों को पूरा करने और जनगणना के दोनों चरणों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संचालित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
कुल मिलाकर जनगणना 2027 के लिए देशभर में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। डिजिटल मैपिंग, विशेष सॉफ्टवेयर और निर्धारित भौगोलिक ब्लॉकों की व्यवस्था से जनगणना के कार्य को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाने की तैयारी की जा रही है।
