Government Vehicle Purchase Rules 2026: सरकारी विभागों में EV खरीद को प्राथमिकता, इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमा ₹20 लाख
सरकारी विभागों में नई गाड़ियों की खरीद को लेकर वित्त मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है।
इस फैसले को केंद्र सरकार की हरित परिवहन नीति और ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी वाहनों के चयन और खरीद प्रक्रिया में बदलाव से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
दैनिक जागरण की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ये नए दिशा-निर्देश केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए हैं। इसका मतलब है कि सरकारी कामकाज के लिए खरीदे जाने वाले वाहनों में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्राथमिक विकल्प के रूप में देखा जाएगा।
सरकारी विभागों में EV खरीद को मिलेगी प्राथमिकता
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सरकारी वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाना है। जब कोई मंत्रालय या विभाग अपने पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को हटाकर नया वाहन खरीदेगा या अपने बेड़े में अतिरिक्त गाड़ी शामिल करेगा, तो इलेक्ट्रिक वाहन को सामान्य विकल्प के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।
इस व्यवस्था से सरकारी कार्यालयों में पारंपरिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की संख्या धीरे-धीरे कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये निर्देश सरकारी विभागों की आधिकारिक वाहन खरीद से संबंधित हैं। इन्हें सभी सरकारी कर्मचारियों की निजी गाड़ियों की खरीद पर लागू नियम समझना सही नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल वाहनों की खरीद सीमा
नए दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक और पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के लिए अलग-अलग कीमत सीमा निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक कीमत सीमा देकर प्रोत्साहित किया गया है, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए कम सीमा रखी गई है।
वाहन खरीद की निर्धारित सीमा इस प्रकार है:
| वाहन का प्रकार | अधिकतम NDP सीमा |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक वाहन (EV) | ₹20 लाख |
| पेट्रोल वाहन | ₹10 लाख |
| डीजल वाहन | ₹10 लाख |
| हाइब्रिड वाहन | ₹10 लाख |
यहां NDP का अर्थ Net Dealer Price यानी शुद्ध डीलर कीमत है। इसलिए इसे वाहन की ऑन-रोड कीमत के समान नहीं समझना चाहिए।
इन सीमाओं का उद्देश्य सरकारी खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को आर्थिक रूप से अधिक अवसर देना है। इससे विभागों को वाहन चुनते समय EV को प्राथमिकता देने का आधार मिलेगा।
2022 के नियमों से कितना बदला वाहन खरीद का प्रावधान?
सरकारी विभागों के लिए वाहन खरीद की सीमा पहले भी निर्धारित की गई थी। वर्ष 2022 के दिशा-निर्देशों में मंत्रालयों के लिए कार खरीद की सीमा 6 लाख रुपये बताई गई थी।
अब नए प्रावधानों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये और पेट्रोल, डीजल तथा हाइब्रिड वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की गई है।
नई सीमा तय करने के पीछे वाहनों की पूरी अवधि में आने वाली लागत और मौजूदा बाजार कीमतों को ध्यान में रखने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
इस बदलाव से सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक वित्तीय गुंजाइश मिल सकती है। खासकर ऐसे विभागों के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिन्हें नियमित सरकारी कार्यों के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है।
क्या अब सरकारी विभागों में पेट्रोल-डीजल गाड़ी खरीदना बंद हो जाएगा?
नए नियमों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अब सरकारी विभाग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीद ही नहीं सकेंगे?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को सामान्य और प्राथमिक विकल्प बनाया गया है। इसका अर्थ है कि विभागों को सबसे पहले EV खरीदने पर विचार करना होगा।
हालांकि, इसे इस तरह समझना उचित नहीं होगा कि किसी भी परिस्थिति में पारंपरिक वाहन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट में पेट्रोल, डीजल और अन्य पारंपरिक वाहनों की खरीद के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।
इसलिए व्यावहारिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहन सरकारी खरीद का डिफॉल्ट विकल्प बनते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पारंपरिक वाहनों की खरीद अपवाद के रूप में विशेष स्वीकृति के अधीन होगी।
क्या 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है यह नया आदेश?
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में वाहन खरीद के नए दिशा-निर्देशों को भी वेतन आयोग से जोड़कर देखा जा रहा है।
लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस आदेश का आठवें वेतन आयोग की वेतन, भत्ते या पेंशन संबंधी सिफारिशों से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आता है।
यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से सरकारी वाहनों की खरीद को लेकर जारी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है।
कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए क्या है इसका मतलब?
इस फैसले का सीधा असर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की सरकारी वाहन खरीद पर पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में नई गाड़ी खरीदने की स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।
हालांकि, आम नागरिकों या सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत वाहन खरीद पर इन दिशा-निर्देशों को लागू मानने का कोई आधार उपलब्ध जानकारी में नहीं मिलता है।
इसलिए निजी वाहन खरीदने वाले कर्मचारियों को यह समझने की जरूरत है कि सरकारी विभागों के लिए निर्धारित खरीद सीमा उनकी व्यक्तिगत गाड़ी खरीदने की सीमा नहीं है।
निष्कर्ष
वित्त मंत्रालय के नए वाहन खरीद दिशा-निर्देश सरकारी परिवहन व्यवस्था में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 लाख रुपये और पेट्रोल, डीजल तथा हाइब्रिड वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की अधिकतम NDP सीमा निर्धारित की गई है।
सरकारी विभागों में EV को प्राथमिक विकल्प बनाया गया है और पारंपरिक वाहनों की खरीद के लिए विशेष अनुमति की व्यवस्था बताई गई है। हालांकि, इसे सरकारी कर्मचारियों की निजी गाड़ियों पर लागू नियम या आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला बताना सही नहीं होगा।
महत्वपूर्ण: कार्यालय ज्ञापन की सटीक तारीख, संख्या और लागू होने की विस्तृत शर्तों की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं हो सकी है। इसलिए अंतिम प्रावधानों के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी मूल आदेश देखना उचित होगा।
आधिकारिक वेबसाइट: https://finmin.gov.in/
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