आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त, मार्च 2027 तक सभी विभागों को निर्देश
मध्यप्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने शासकीय विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस फैसले से मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, जारी निर्देशों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस कार्रवाई से अलग रखा गया है। सरकार का उद्देश्य नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग की अस्थायी व्यवस्था को समाप्त कर आवश्यकता के अनुसार नियमित भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक होंगी समाप्त
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, जिन विभागों में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया है, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य संवर्गों के आउटसोर्स नियोजन समाप्त किए जाएंगे।
इसके लिए 31 मार्च 2027 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। संबंधित विभागों को इस अवधि के भीतर सभी जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। यानी जिन नियमित पदों पर अस्थायी व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन पदों के संबंध में सरकार अब नई व्यवस्था लागू करना चाहती है।
आउटसोर्स पदों के स्थान पर नियमित भर्ती की तैयारी
सरकार ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होने के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती का रास्ता भी स्पष्ट किया है। इसके तहत वित्त विभाग द्वारा 18 नवंबर 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार आवश्यकता के आधार पर नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इसका उद्देश्य विभागों में लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था के तहत कामकाज चलाने के बजाय स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्तियों को प्राथमिकता देना है।
हालांकि, आदेश में एक विशेष प्रावधान भी शामिल किया गया है। यदि किसी असाधारण परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी किसी श्रेणी के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी पाया जाता है, तो उस संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पदों को समाप्त मान लिया जाएगा। इस शर्त के कारण विभागों को आउटसोर्स व्यवस्था जारी रखने और नियमित पदों को बनाए रखने के बीच निर्णय लेना होगा।
पहले से लागू हैं आउटसोर्स नियुक्तियों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश
मध्यप्रदेश सरकार ने नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर पहले भी कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुसार नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स अथवा संविदा कर्मचारियों की तैनाती को प्रतिबंधित किया गया था।
इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निर्देशों में भी स्पष्ट किया गया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग से पदों का सृजन नहीं किया जाएगा।
वहीं, जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 के पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया था। इस पुराने आदेश के माध्यम से विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग से मानव संसाधन जुटाने का अधिकार मिला हुआ था।
नई व्यवस्था के तहत अब बिना वित्त विभाग की लिखित अनुमति के कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई पूरी करने की जिम्मेदारी
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इस निर्णय को लागू कराने के लिए संबंधित संस्थाओं के प्रमुख अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।
इन अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने और की गई कार्रवाई का विवरण संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की इस पहल से स्पष्ट है कि नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था को सीमित किया जा रहा है। आने वाले समय में संबंधित विभागों को अपने यहां कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों और रिक्त नियमित पदों की स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।
महत्वपूर्ण बात: यह निर्णय नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मचारियों से संबंधित है। इसे मध्यप्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का सार्वभौमिक आदेश नहीं समझना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी इस आदेश में अलग रखा गया है।
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं कब तक समाप्त की जाएंगी?
निर्देशों के अनुसार संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी है।
2. क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त होंगी?
दिए गए आदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस कार्रवाई से अलग रखा गया है।
3. आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर क्या होगा?
आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
4. क्या मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारी रखे जा सकते हैं?
विशेष परिस्थिति में सेवाएं जारी रखने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी स्थिति में संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पद समाप्त माने जाएंगे।
5. क्या सभी विभाग अपनी मर्जी से आउटसोर्स भर्ती कर सकेंगे?
नहीं, नई व्यवस्था के अनुसार वित्त विभाग की लिखित स्वीकृति के बिना सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं की जा सकेगी।
