शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल आवंटन में वसूली का गंभीर आरोप, 50 हजार से 1.5 लाख रुपये तक का दावा
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में कथित रूप से धन उगाही किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मनचाहा विद्यालय दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक वसूली किए जाने का दावा किया गया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद विभागीय व्यवस्था और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।➡️शिक्षकों के प्रमोशन में वसूली का गंभीर आरोप
➡️स्कूल आवंटन में धन उगाही के आरोप, हड़कंप
➡️शिक्षकों के प्रमोशन में वसूली का गंभीर आरोप
➡️स्कूल आवंटन में धन उगाही के आरोप, हड़कंप
➡️50 हजार से 1.5 लाख रुपये तक वसूली का आरोप
➡️मनचाहा स्कूल दिलाने के नाम पर कथित वसूली
➡️सभी ब्लॉकों के SDI की भूमिका पर उठे सवाल
➡️बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू, अधिकारियों पर भी आरोप
➡️प्रमोशन और स्कूल आवंटन में मनमानी का आरोप
➡️नियमों को ताक पर रखकर किए गए स्कूल आवंटन

प्रमोशन में वसूली और मनचाहे स्कूल का आरोप
मामले में आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों के प्रमोशन के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में कथित तौर पर पैसे की मांग की गई। दावा है कि मनचाहा स्कूल दिलाने के नाम पर शिक्षकों से 50 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये तक वसूले जाने की बात सामने आई है।
आरोपों में यह भी कहा गया है कि स्कूल आवंटन में निर्धारित नियमों का पालन करने के बजाय मनमानी की गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और किसी आधिकारिक जांच के निष्कर्ष की जानकारी सामने नहीं आई है।
सभी ब्लॉकों के SDI की भूमिका पर उठे सवाल
इस पूरे मामले में सभी ब्लॉकों के SDI की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के बाबुओं और अधिकारियों पर भी कथित वसूली तथा अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं।
मामले में यह सवाल उठ रहा है कि यदि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है तो फिर धन उगाही और मनमानी के आरोप क्यों सामने आ रहे हैं।
स्कूल आवंटन की पारदर्शिता पर सवाल
शिक्षकों के प्रमोशन के बाद विद्यालय आवंटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसे में मनचाहा विद्यालय दिलाने के नाम पर कथित वसूली के आरोपों ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों का पक्ष और आरोपों की जांच से जुड़ी जानकारी सामने आना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर वसूली के आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
