School Attendance: अब रजिस्टर खोलकर नाम पुकारने की जरूरत नहीं, एक फोटो से लगेगी पूरी क्लास की हाजिरी, AI करेगा काम
स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का पारंपरिक तरीका जल्द ही बदल सकता है। अब शिक्षकों को कक्षा में रजिस्टर लेकर एक-एक विद्यार्थी का नाम पुकारने और हाजिरी लगाने में समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल से पूरी कक्षा की एक तस्वीर खींचने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक बच्चों के चेहरों की पहचान करके उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकेगी।
पश्चिम बंगाल में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए इस तरह की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। 9 नवंबर 2026 को सामने आई खबरों के अनुसार, राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग AI आधारित फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। शुरुआत में इसे 100 चयनित विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की योजना है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों का गैर-शैक्षणिक कार्यभार कम करना और विद्यालयों में उपस्थिति का रिकॉर्ड डिजिटल बनाना है। यदि शुरुआती प्रयोग सफल रहता है तो जनवरी 2027 से इसे बड़े स्तर पर लागू करने की योजना बनाई जा सकती है। हालांकि, बच्चों की निजता और उनके चेहरे से जुड़े डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं।
AI Attendance System: अब एक तस्वीर से दर्ज होगी पूरी कक्षा की हाजिरी
नई व्यवस्था में शिक्षक को अपने मोबाइल फोन में एक विशेष एप्लिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। जब शिक्षक कक्षा में पहुंचेंगे तो उन्हें पूरे क्लासरूम की एक तस्वीर खींचनी होगी। इसके बाद एप्लिकेशन में मौजूद AI तकनीक तस्वीर में दिखाई देने वाले विद्यार्थियों के चेहरों की पहचान करेगी।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विद्यालय के विद्यार्थियों की तस्वीरें और उनसे संबंधित आवश्यक जानकारियां पहले से डिजिटल डेटाबेस में उपलब्ध कराई जाएंगी। मोबाइल से ली गई तस्वीर का इस डेटाबेस में मौजूद जानकारी से मिलान किया जाएगा।
मिलान पूरा होने के बाद एप अपने आप उन विद्यार्थियों की सूची तैयार कर सकेगी जो कक्षा में उपस्थित हैं। जिन बच्चों की पहचान नहीं हो पाएगी या जो विद्यालय में अनुपस्थित होंगे, उनका विवरण भी डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकेगा।
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य रोजाना की हाजिरी को आसान और कम समय लेने वाला बनाना है। अभी कई विद्यालयों में शिक्षक रजिस्टर के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते हैं। बड़ी कक्षाओं में एक-एक नाम पुकारना और उसके सामने उपस्थित या अनुपस्थित का निशान लगाना समय लेने वाला काम होता है।
AI आधारित व्यवस्था लागू होने पर इस काम का बड़ा हिस्सा तकनीक के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही ऑनलाइन लॉगबुक में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा।
100 स्कूलों से होगी शुरुआत, जनवरी 2027 से विस्तार की तैयारी
पश्चिम बंगाल में AI आधारित उपस्थिति व्यवस्था को एक साथ सभी विद्यालयों में लागू करने के बजाय पहले सीमित स्तर पर परखने की योजना सामने आई है। इसके तहत शुरुआत में 100 सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों को चुना जाएगा।
बताई गई योजना के अनुसार, पूजा की छुट्टियों के बाद इन विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान यह देखा जाएगा कि मोबाइल एप्लिकेशन कितनी सही तरीके से विद्यार्थियों के चेहरों की पहचान करती है और वास्तविक कक्षाओं में इसका इस्तेमाल कितना आसान रहता है।
यदि पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम संतोषजनक रहते हैं तो जनवरी 2027 से इस व्यवस्था का विस्तार करने की योजना है। हालांकि, यह समयसीमा योजना पर आधारित है। इसे सभी विद्यालयों में लागू करने की अंतिम तारीख या निश्चित आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
दरअसल, राज्य में फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति व्यवस्था को लेकर चर्चा पहले भी हो चुकी है। जून 2026 में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने सरकारी विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था शुरू करने की बात कही थी।
अब 100 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी को उसी दिशा में आगे बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है।
शिक्षकों को क्या फायदा होगा और बच्चों की निजता पर क्यों उठ रहे सवाल?
AI आधारित हाजिरी व्यवस्था लागू होने पर विद्यालयों में शिक्षकों के रोजमर्रा के कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने में लगने वाला समय कम हो सकता है।
इस व्यवस्था से मिलने वाले संभावित फायदे निम्नलिखित हैं:
- समय की बचत: एक-एक विद्यार्थी का नाम पुकारने के बजाय एक तस्वीर से पूरी कक्षा की उपस्थिति दर्ज करने में मदद मिलेगी।
- कागजी काम में कमी: पारंपरिक हाजिरी रजिस्टर पर निर्भरता कम हो सकती है।
- डिजिटल रिकॉर्ड: विद्यार्थियों की रोजाना उपस्थिति का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
- लगातार अनुपस्थित बच्चों की पहचान: नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों को पहचानना आसान हो सकता है।
- निगरानी में सुविधा: शिक्षा विभाग के अधिकारी डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से विद्यालयों की उपस्थिति संबंधी जानकारी देख सकेंगे।
- पढ़ाई के लिए अधिक समय: हाजिरी में लगने वाला समय बचने से शिक्षक शिक्षण कार्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
हालांकि, इस तकनीक के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के चेहरे से संबंधित निजी जानकारी की सुरक्षा का है। विद्यार्थियों की तस्वीरें किस सर्वर पर रखी जाएंगी, उनका इस्तेमाल कौन कर सकेगा और कितने समय तक उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, इन सभी विषयों पर स्पष्ट व्यवस्था जरूरी होगी।
इसके अलावा, यदि AI किसी विद्यार्थी के चेहरे की सही पहचान नहीं कर पाता है तो उसकी उपस्थिति में सुधार कौन करेगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन की तकनीकी क्षमता भी इस व्यवस्था के संचालन को प्रभावित कर सकती है।
अभिभावकों की सहमति और बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर भी पारदर्शी नियम आवश्यक होंगे।
दूसरे राज्यों में भी AI आधारित उपस्थिति व्यवस्था को लेकर प्रयोग किए गए हैं। कर्नाटक में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसी तकनीक लागू करने की पहल हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी AI आधारित हाजिरी का परीक्षण किया गया है। दूसरी तरफ, कर्नाटक की व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और अधिकार संगठनों की ओर से बच्चों के चेहरे के डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे।
इसलिए पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम केवल तकनीकी सफलता के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा, पहचान की शुद्धता और विद्यालयों में इसके व्यावहारिक उपयोग के आधार पर भी महत्वपूर्ण होंगे।
फिलहाल पश्चिम बंगाल के 100 चयनित विद्यालयों में प्रस्तावित प्रयोग पर नजर रहेगी। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है तो भविष्य में विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने का तरीका काफी हद तक बदल सकता है। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल के साथ बच्चों की निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा।
