शिक्षामित्रों को बड़ी राहत: 31 अगस्त 2028 तक करानी होंगी 6 टीईटी परीक्षाएं, हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी परीक्षा में शामिल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उन्हें नियमित टीईटी पास करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिए हैं।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त 2028 तक शिक्षामित्रों को कम से कम छह नियमित टीईटी परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026, 2027 और 2028 में प्रत्येक वर्ष दो-दो नियमित टीईटी परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2028 में 31 अगस्त से पहले एक अतिरिक्त नियमित टीईटी परीक्षा भी आयोजित करनी होगी, ताकि निर्धारित छह अवसर पूरे हो सकें।
यह आदेश उन शिक्षामित्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की मांग कर रहे थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश?
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया।
अपील में दो सितंबर को जारी शासनादेश और तीन सितंबर को प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। इन निर्देशों के तहत विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में केवल कार्यरत नियमित सहायक अध्यापकों और संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी।
शिक्षामित्रों की ओर से दलील दी गई कि वे भी लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कई शिक्षामित्रों की सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसके बावजूद उन्हें विशेष टीईटी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने नियमित सहायक अध्यापकों और शिक्षामित्रों की सेवा संबंधी स्थिति को अलग-अलग मानते हुए विशेष परीक्षा में दोनों श्रेणियों के साथ अलग व्यवस्था को भेदभाव नहीं माना।
शिक्षामित्रों को क्यों नहीं मिला विशेष टीईटी में अवसर?
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से बताया गया कि विशेष टीईटी परीक्षा का आयोजन निर्धारित पात्रता वाली श्रेणियों के लिए किया जा रहा है। इसमें लगभग 86 हजार नियमित सहायक अध्यापकों और विशेष शिक्षकों को अवसर दिया गया है।
आयोग के अनुसार प्रदेश में शिक्षामित्रों की संख्या लगभग डेढ़ लाख है। शिक्षामित्र नियमित सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं हैं, बल्कि उन्हें मानदेय के आधार पर कार्य करने का अवसर दिया गया है।
वहीं संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को अलग श्रेणी में रखने का आधार दिव्यांग बच्चों और विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, शिक्षामित्रों को नियमित टीईटी के माध्यम से पात्रता हासिल करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
31 अगस्त 2028 तक छह नियमित टीईटी कराने का निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नियमित टीईटी परीक्षाओं की संख्या और समयसीमा को लेकर है।
कोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि शिक्षामित्रों को टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
इसके लिए 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित टीईटी परीक्षाएं आयोजित करानी होंगी।
अदालत के निर्देश के अनुसार वर्ष 2026, 2027 और 2028 में प्रत्येक वर्ष दो अवसर दिए जाने चाहिए। आयोग की ओर से अगली नियमित टीईटी परीक्षा फरवरी 2027 में प्रस्तावित बताई गई थी। इसके बाद जून-जुलाई और दिसंबर-जनवरी में परीक्षाएं कराने की योजना भी बताई गई।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। निर्धारित छह अवसर पूरे कराने के लिए वर्ष 2028 में 31 अगस्त से पहले एक और नियमित टीईटी परीक्षा आयोजित करना आवश्यक होगा।
टीईटी परीक्षा का संभावित कार्यक्रम
आयोग की ओर से अदालत में अगली नियमित टीईटी परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को आयोजित कराने की जानकारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त आगे की परीक्षाओं के लिए भी संभावित समय बताया गया।
| परीक्षा अवधि | संभावित आयोजन |
|---|---|
| फरवरी 2027 | 26 एवं 27 फरवरी |
| जून-जुलाई 2027 | नियमित टीईटी |
| दिसंबर 2027-जनवरी 2028 | नियमित टीईटी |
| वर्ष 2028 | दो अवसर सुनिश्चित करने होंगे |
| 31 अगस्त 2028 से पहले | छह अवसर पूरे करने के लिए अतिरिक्त परीक्षा |
यहां ध्यान देने वाली बात है कि तालिका में फरवरी 2027 की परीक्षा की तारीख आयोग द्वारा अदालत में दी गई जानकारी पर आधारित है। आगे की परीक्षाओं की तारीखों को आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद ही अंतिम माना जाना चाहिए।
31 अगस्त 2028 के बाद नहीं मिलेगा अतिरिक्त अवसर
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में समयसीमा को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने के लिए निर्धारित अवसर उपलब्ध कराने होंगे, लेकिन 31 अगस्त 2028 के बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा।
यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप रखी गई है। इसलिए शिक्षामित्रों के लिए आगामी नियमित टीईटी परीक्षाओं को गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण होगा।
कोर्ट ने इन्हीं निर्देशों के साथ विशेष अपील का निस्तारण कर दिया।
शिक्षामित्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षामित्र लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विशेष टीईटी में शामिल होने की मांग पूरी नहीं होने के बावजूद हाईकोर्ट के इस आदेश से उन्हें नियमित टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए निश्चित अवसर उपलब्ध कराने का रास्ता स्पष्ट हुआ है।
इस फैसले से तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं।
पहली, शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग स्वीकार नहीं की गई है।
दूसरी, राज्य सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग को 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित टीईटी परीक्षाएं आयोजित करानी होंगी।
तीसरी, निर्धारित समयसीमा के बाद अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने की बात नहीं कही गई है।
इसलिए शिक्षामित्रों को आगामी टीईटी परीक्षाओं की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और आयोग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम पर नजर रखनी चाहिए।
