UP Bonus 2025-26: यूपी कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस, अधिकतम ₹6,908 मिलेंगे, 75% GPF में जमा होगा; जानें पात्रता और कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। शासनादेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस राशि, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है।

UP Bonus Calculator 2025-26
30 दिन का तदर्थ बोनस कैलकुलेटर
नोट: यह अनुमानित कैलकुलेटर है। वास्तविक बोनस विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता, सेवा अवधि, परिलब्धियों और शासनादेश के अनुसार तय होगा।
इस व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 बोनस मिल सकता है। हालांकि, पूरी राशि एक साथ नकद खाते में नहीं आएगी। बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा सामान्यतः कर्मचारी के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी।
इसका लाभ राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा।
यूपी बोनस 2025-26: मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| बोनस वर्ष | 2025-26 |
| बोनस अवधि | 30 दिन |
| अधिकतम बोनस | ₹6,908 |
| मासिक परिलब्धि सीमा | ₹7,000 |
| GPF में जमा | 75% |
| नकद भुगतान | 25% |
| गणना का आधार | 30.4 दिन |
| पात्रता की सेवा अवधि | 31 मार्च 2026 तक एक वर्ष |
| दैनिक वेतनभोगी बोनस | अधिकतम ₹1,184 |
यूपी बोनस 2025-26 के लिए कौन-कौन कर्मचारी पात्र होंगे?
शासनादेश में बोनस पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले कर्मचारी का पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी होना जरूरी है। इसके अलावा वेतनमान और सेवा अवधि से जुड़ी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।
1. राज्य सरकार के कर्मचारी
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी, जिनका पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक है, बोनस के पात्र होंगे। इसका वेतनमान ₹47,600 से ₹1,51,100 तक है।
2. ACP का लाभ पाने वाले कर्मचारी
यदि किसी कर्मचारी को एसीपी (ACP) के अंतर्गत निर्धारित वेतन स्तर से अधिक वेतन स्तर प्राप्त हो गया है, तब भी वह बोनस का पात्र हो सकता है। केवल उच्च वेतन स्तर प्राप्त होने के आधार पर उसे बोनस से वंचित नहीं किया जाएगा।
3. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी इस बोनस का लाभ दिया जाएगा।
4. स्थानीय निकाय और जिला पंचायत कर्मचारी
निर्धारित शर्तों के अंतर्गत स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को भी 30 दिन का तदर्थ बोनस मिलेगा।
5. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी
छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार कम से कम तीन वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी बोनस के दायरे में आएंगे। इसके लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है।
UP Employee Bonus 2025-26
नोट: अंतिम भुगतान संबंधित शासनादेश और विभागीय सत्यापन के अनुसार होगा।
बोनस किसे नहीं मिलेगा?
हर कर्मचारी को बोनस मिलना अनिवार्य नहीं है। शासनादेश में कुछ परिस्थितियों में बोनस रोकने या नहीं देने का प्रावधान भी किया गया है।
- जिन कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दंड मिला है, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।
- जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस जांच का परिणाम आने तक रोका जा सकता है।
- यदि जांच में कर्मचारी दोषमुक्त हो जाता है तो नियमानुसार रोके गए वर्षों का बोनस दिया जाएगा।
- निर्धारित सेवा अवधि और अन्य पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने वाले कर्मचारी इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।
बोनस का 75% GPF में और 25% नकद मिलेगा
यूपी सरकार ने बोनस भुगतान के लिए नकद और बचत का मिश्रित फॉर्मूला निर्धारित किया है। इसके तहत अधिकतम ₹6,908 बोनस पाने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित तरीके से भुगतान होगा।
| भुगतान का विवरण | धनराशि |
|---|---|
| कुल बोनस | ₹6,908 |
| GPF में 75% | ₹5,181 |
| नकद 25% | ₹1,727 |
| कुल | ₹6,908 |
जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है
ऐसे कर्मचारियों के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) अथवा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा करने की व्यवस्था है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष लाभ
जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें अनुमन्य बोनस की पूरी धनराशि नकद दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
यूपी बोनस 2025-26 की गणना कैसे होगी?
बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा ₹7,000 निर्धारित की गई है। कर्मचारी की वास्तविक गणना योग्य मासिक परिलब्धियां इससे अधिक होने पर भी बोनस की गणना ₹7,000 को आधार मानकर होगी।
बोनस निकालने का सूत्र इस प्रकार है:
बोनस = (7000 × 30) ÷ 30.4
बोनस = ₹6,907.89 यानी लगभग ₹6,908
इस प्रकार अधिकतम बोनस ₹6,908 निर्धारित होता है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की गणना योग्य मासिक परिलब्धियां ₹7,000 या इससे अधिक हैं तो उसे अधिकतम ₹6,908 बोनस मिलेगा। वहीं, यदि गणना योग्य परिलब्धियां ₹6,000 हैं तो उसका बोनस लगभग ₹5,921 होगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?
दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बोनस का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित हैं:
- छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार कम से कम तीन वर्ष काम किया हो।
- प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया हो।
- बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियां ₹1,200 मानी जाएंगी।
गणना:
(1200 × 30) ÷ 30.4 = ₹1,184
इस आधार पर पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम ₹1,184 बोनस मिलेगा। यदि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियां ₹1,200 से कम हैं तो गणना वास्तविक राशि के आधार पर होगी।
बोनस भुगतान कब मिलेगा?
शासनादेश जारी होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कर्मचारियों को अपने विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) से बोनस भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
बोनस की वास्तविक धनराशि कर्मचारी की पात्रता, सेवा अवधि और गणना योग्य परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित होगी।
महत्वपूर्ण आधिकारिक वेबसाइट
