UP Outsourcing Salary Hike: आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े वेतन का शासनादेश जारी, अब मिलेंगे ₹17,646 से ₹39,000 तक
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक की नई दरें निर्धारित करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 17,646 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
नई दरें लागू होने के बाद श्रेणी-4, श्रेणी-3 और श्रेणी-2 के कर्मचारियों के वेतन में ईपीएफ और ईएसआई की निर्धारित कटौती होगी। इसके बाद उनके बैंक खाते में क्रमशः 15,396 रुपये, 16,966 रुपये और 19,148 रुपये के करीब धनराशि पहुंचेगी। वहीं श्रेणी-1 के कर्मचारियों के लिए 39,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने जारी किया शासनादेश
आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नई दरों के संबंध में प्रमुख सचिव मनीष चौहान की ओर से सोमवार को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश के अनुसार नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
शासन ने 19 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का श्रेणीवार पारिश्रमिक निर्धारित किया है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत अब चार श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए संशोधित दरें तय की गई हैं।
चार श्रेणियों में कितना मिलेगा मासिक वेतन?
सरकार की ओर से जारी नई दरों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित किया गया है।
श्रेणी-1 के कर्मचारियों को 39,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
श्रेणी-2 के कर्मचारियों के लिए 21,947 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं।
श्रेणी-3 के कर्मचारियों को 19,446 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा।
श्रेणी-4 के कर्मचारियों के लिए 17,646 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं।
ईपीएफ और ईएसआई की होगी कटौती, खाते में कितना आएगा पैसा?
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के निर्धारित पारिश्रमिक से ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान काटा जाएगा। कर्मचारियों के हिस्से से ईपीएफ के लिए 12 प्रतिशत और ईएसआई के लिए 0.75 प्रतिशत की कटौती होगी।
कटौती के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली अनुमानित मासिक धनराशि इस प्रकार होगी।
* श्रेणी-4: 17,646 रुपये निर्धारित पारिश्रमिक, कटौती के बाद लगभग 15,396 रुपये।
* श्रेणी-3: 19,446 रुपये निर्धारित पारिश्रमिक, कटौती के बाद लगभग 16,966 रुपये।
* श्रेणी-2: 21,947 रुपये निर्धारित पारिश्रमिक, कटौती के बाद लगभग 19,148 रुपये।
* श्रेणी-1: 39,000 रुपये निर्धारित पारिश्रमिक।
नियोक्ता की ओर से भी जमा किया जाएगा अंशदान
शासनादेश में कर्मचारियों के अंशदान के साथ नियोक्ता की जिम्मेदारी भी स्पष्ट की गई है। संबंधित सरकारी विभागों को नियोक्ता की ओर से ईपीएफ का 12 प्रतिशत और ईएसआई का 3.25 प्रतिशत अंशदान वहन करना होगा।
इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन से होने वाली कटौती के अतिरिक्त नियोक्ता का निर्धारित अंशदान भी संबंधित विभागों की ओर से जमा किया जाएगा।
जीएसटी और सर्विस चार्ज का भुगतान भी विभाग करेंगे
नई व्यवस्था के तहत जीएसटी, सर्विस चार्ज और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का एक प्रतिशत सेंटेज चार्ज भी संबंधित सरकारी विभागों को ही वहन करना होगा। इसके लिए सभी विभागों को अपने बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।
जिन विभागों ने जेम पोर्टल के माध्यम से नई निर्धारित दरों से कम पारिश्रमिक पर कर्मचारियों को नियुक्त किया है, उन्हें अतिरिक्त खर्च के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव
प्रदेश सरकार की ओर से पारिश्रमिक की नई दरें निर्धारित किए जाने से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की व्यवस्था भी शासनादेश में स्पष्ट कर दी गई है।
नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होने के कारण संबंधित विभागों को इनके अनुसार भुगतान और बजट की व्यवस्था करनी होगी।
नोट: ऊपर दी गई धनराशि शासनादेश में निर्धारित पारिश्रमिक और बताई गई कटौती के आधार पर है। वास्तविक भुगतान संबंधित कर्मचारी की श्रेणी और लागू नियमों के अनुसार होगा।
