UP Teacher Document Verification: जिले के 5500 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करेगी STF

उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज हो गई है। फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामलों को देखते हुए अब सहारनपुर जिले के 5500 से अधिक शिक्षक जांच के दायरे में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (STF) शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से जुड़े अभिलेखों का सत्यापन कराएगी।
इस प्रक्रिया के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में कार्यरत सभी परिषदीय शिक्षकों से शैक्षिक एवं सेवा संबंधी दस्तावेज मांगे हैं। शिक्षक अपने अभिलेख बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में जमा करा रहे हैं। विभाग के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत शिक्षक अपने दस्तावेज जमा कर चुके हैं।
5500 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच
सहारनपुर जिले के 1438 परिषदीय विद्यालयों में 5500 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन सभी शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराई जानी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों से आवश्यक प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां मांगी गई हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल के अनुसार, न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिले में कार्यरत सभी परिषदीय शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख एकत्र किए जा रहे हैं। शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों के साथ नियुक्ति संबंधी दस्तावेज भी जमा कराने हैं।
हाईस्कूल से लेकर TET तक के प्रमाणपत्र मांगे गए
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शिक्षकों से उनकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित विभिन्न प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। इनमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और टीईटी/सीटीईटी के प्रमाणपत्र शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त शिक्षकों से नियुक्ति पत्र और अन्य आवश्यक अभिलेख भी जमा कराए जा रहे हैं। विभाग शिक्षकों की नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता और सेवा संबंधी जरूरी जानकारियां भी संकलित कर रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के लगभग 80 प्रतिशत शिक्षक अपने शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी दस्तावेज बीएसए कार्यालय में जमा करा चुके हैं। शेष शिक्षकों के अभिलेख भी एकत्र किए जा रहे हैं।
विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से प्रमाणपत्रों का होगा सत्यापन
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षकों के दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनका पूरा विवरण तैयार किया जाएगा। इसके बाद संकलित अभिलेख संबंधित एसटीएफ कार्यालय को भेजे जाएंगे।
एसटीएफ इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराएगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की वास्तविकता की पुष्टि करना और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान करना है।
इस जांच में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों की भी पड़ताल की जाएगी।
शिक्षक संघ ने दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था पर उठाए सवाल
दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संघ ने भी अपनी आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संदीप पंवार के अनुसार, जनपद के शिक्षकों से शैक्षिक अभिलेखों के तीन सेट बीएसए कार्यालय में जमा कराए जा रहे हैं।
शिक्षक संघ का कहना है कि बार-बार दस्तावेजों की जांच कराए जाने से परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है। संघ के अनुसार, दस्तावेजों का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर कराया जाना चाहिए था, जिससे शिक्षकों को जिला मुख्यालय तक आने-जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
विशेष रूप से महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों से बीएसए कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षक नेता का कहना है कि शिक्षकों का शैक्षिक और सेवा संबंधी विवरण पहले से ही मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे में बार-बार दस्तावेज जमा कराने और जांच की प्रक्रिया से शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी होती है। शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।
फिलहाल सहारनपुर जिले में शिक्षकों के अभिलेख एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। सभी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उन्हें एसटीएफ को भेजा जाएगा, जिसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाएगा।
