UP Teacher Seniority List 2026: यूपी में कैसे बन रही प्राथमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची? प्रमोशन के आधार को लेकर कई जिलों में विवाद
UP Teacher Promotion News 2026: उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया के बीच वरिष्ठता सूची को लेकर विवाद सामने आने लगा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में वरिष्ठता निर्धारित करने के आधार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहीं शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति तिथि को आधार बनाया जा रहा है, तो कहीं विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता तय की जा रही है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए तैयार वरिष्ठता सूची में भी कई तरह की विसंगतियों की शिकायत सामने आई है।
शिक्षकों के सेवा मामलों के जानकारों का कहना है कि वरिष्ठता सूची तैयार करते समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यदि वरिष्ठता निर्धारण में अलग-अलग तरीके अपनाए गए तो भविष्य में शिक्षकों के बीच विवाद बढ़ सकते हैं और मामला न्यायालय तक पहुंच सकता है।
वरिष्ठता सूची में मौलिक नियुक्ति तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख?
परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में वरिष्ठता सूची का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी सूची के आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए पात्रता और आपसी वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। ऐसे में वरिष्ठता तय करने का आधार स्पष्ट होना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के तहत वरिष्ठता निर्धारण में मौलिक नियुक्ति की तिथि को आधार बनाए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद कुछ जिलों में विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वरिष्ठता का आधार बनाया जा रहा है।
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, प्रयागराज और मैनपुरी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर तैयार की जा रही है। वहीं कौशाम्बी सहित कुछ अन्य जिलों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को आधार बनाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
सेवा मामलों के जानकार अतुल द्विवेदी का कहना है कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर बनाई जानी चाहिए, न कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर। उनका मानना है कि नियमों के अनुरूप सूची तैयार नहीं होने पर आगे चलकर अनावश्यक विवाद पैदा हो सकते हैं।
नियुक्ति आदेश और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख का उदाहरण समझें
वरिष्ठता निर्धारण को लेकर उठ रहे विवाद को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी शिक्षक का नियुक्ति आदेश 1 मई को जारी हुआ और आदेश में निर्धारित समय के भीतर शिक्षक ने 5 मई को संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया।
ऐसी स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण को लेकर सवाल उठता है कि शिक्षक की मौलिक नियुक्ति तिथि 1 मई मानी जाएगी या विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 5 मई?
इसी अंतर को लेकर कुछ जिलों में विवाद सामने आया है। शिक्षकों के सेवा मामलों के जानकारों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण में मौलिक नियुक्ति तिथि को महत्व दिया जाना चाहिए।
यदि अलग-अलग जिलों में वरिष्ठता निर्धारित करने के अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं तो एक ही भर्ती प्रक्रिया के शिक्षकों के बीच भी वरिष्ठता को लेकर असमानता पैदा हो सकती है। इससे पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ ही आपत्तियों और कानूनी विवादों की संभावना भी बढ़ सकती है।
इसलिए शिक्षकों की मांग है कि वरिष्ठता सूची तैयार करते समय संबंधित सेवा नियमावली और लागू शासनादेशों का सही तरीके से पालन किया जाए।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद की वरिष्ठता सूची पर भी सवाल
प्राथमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए तैयार सूची को लेकर भी विवाद सामने आया है।
प्रयागराज में तैयार वरिष्ठता सूची में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत सितंबर 2015 में नियुक्त सीधी भर्ती के शिक्षकों से ऊपर वर्ष 2016 में पदोन्नत होकर आए शिक्षकों तथा अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्थान दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त वरिष्ठता सूची में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पहली नियुक्ति की तिथि को आधार बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। इस मामले में यह सवाल उठाया जा रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अथवा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित पद पर पदोन्नति की तिथि को आधार बनाया जाना चाहिए।
समाचार रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज, सुल्तानपुर और बाराबंकी जैसे जिलों की वरिष्ठता सूची में इसी तरह की विसंगतियां सामने आई हैं। वहीं मैनपुरी, मऊ और कौशाम्बी सहित कुछ जिलों की सूची को सही बताया गया है।
इस पूरे मामले में वरिष्ठता सूची की जांच और नियमों के अनुरूप विसंगतियों को दूर करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि पात्र शिक्षकों की पदोन्नति में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
प्रशस्त 2.0 ऐप के वीडियो नहीं देखने वाले 429 शिक्षकों का वेतन रोकने की चेतावनी
इसी बीच प्रयागराज जिले में प्रशस्त 2.0 ऐप पर निर्धारित संवेदीकरण वीडियो नहीं देखने वाले 429 परिषदीय अध्यापकों को वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।
प्रयागराज के बीएसए अनिल कुमार ने 6 नवंबर को जारी पत्र में बताया कि कई बार निर्देश दिए जाने और राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से पत्र जारी होने के बावजूद वीडियो देखने की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
प्रशस्त पोर्टल की 6 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार जिले के परिषदीय विद्यालयों के 429 अध्यापक अभी तक निर्धारित वीडियो नहीं देख पाए हैं। इनमें कुछ शिक्षकों का स्टेटस पेंडिंग और कुछ का इन-प्रोसेस दिख रहा है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय तक वीडियो नहीं देखने वाले शिक्षकों के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर इसे नियोक्ता के आदेश की अवहेलना मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इस सूची में बहादुरपुर, बहरिया, भगवतपुर, झूंसी, कोरांव, मांडा, फूलपुर, प्रतापपुर, सहसों, सैदाबाद, शंकरगढ़, सोरांव, शृंग्वेरपुर और उरुवा सहित विभिन्न विकासखंडों के शिक्षकों के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा निजी सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों को भी अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षकों से निर्धारित वीडियो दिखवाने के निर्देश दिए गए हैं।
नोट: यह समाचार उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट एवं उसमें दिए गए शिक्षकों के पक्ष पर आधारित है। वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित अंतिम निर्णय लागू सेवा नियमावली, शासनादेश एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार होगा।
