नगरीय सहायक अध्यापक भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब; 18 दिसंबर को अगली सुनवाई
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक (नगरीय) भर्ती 2026 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानूनी मामला पहुंच गया है। भर्ती विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने रेखा आर्या एवं 18 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की ओर से 15 सितंबर 2026 को जारी सहायक अध्यापक (शहरी) भर्ती विज्ञापन के संबंधित हिस्से को चुनौती दी है। याचिका में जूनियर बेसिक स्कूलों के नगरीय पदों पर भर्ती के प्रावधान को निरस्त करने की मांग की गई है।
नियमावली 2008 के उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक, तैनाती) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमावली के नियम 8 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को शुरुआत में पिछड़े क्षेत्रों में तैनात किए जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार पुरुष शिक्षकों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष और महिला शिक्षकों के लिए न्यूनतम दो वर्ष तक पिछड़े क्षेत्र में सेवा देने की व्यवस्था बताई गई है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित शिक्षक पांच वर्ष से अधिक समय से पिछड़े क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी ओर से शहरी क्षेत्रों में तैनाती के लिए किए गए अनुरोधों पर अपेक्षित विचार नहीं किया गया।
नई नगरीय भर्ती से प्रभावित हो सकती हैं तैनाती की संभावनाएं
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब पहले से कार्यरत शिक्षक लंबे समय से पिछड़े क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और शहरी तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब नई भर्ती के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में नियुक्तियां किए जाने से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।
इसी आधार पर उन्होंने भर्ती विज्ञापन के संबंधित प्रावधान को चुनौती देते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
18 दिसंबर 2026 को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में फिलहाल राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी। राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब और अदालत में रखे जाने वाले पक्ष के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।
भर्ती परीक्षा के बाद हो सकती है अगली सुनवाई
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि 18 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक भर्ती परीक्षा आयोजित हो चुकी होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ-साथ पहले से कार्यरत शिक्षकों की निगाहें भी हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेंगी।
फिलहाल हाईकोर्ट ने केवल राज्य सरकार से जवाब मांगा है। भर्ती विज्ञापन को निरस्त करने या भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी किसी अंतिम निर्णय की जानकारी नहीं है। इसलिए आगे की स्थिति को लेकर 18 दिसंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी।
